ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ।ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. 17 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 2,416 ਕਰੋੜ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਅਦਨਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਦਨਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ