ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੱਭ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਉਬਾਮਾ ਕੇਅਰ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 'ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ' ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2008-09 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਝੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮਾਜਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਦੂਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 'ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ' ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਏ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਸ ਵਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ-'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ'। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
