20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 17 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਰ, ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ, ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਮਟੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ।ਸੋ ਜਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਸਨ?ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨ। ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਚੰਦਨ ਗੁਪਤਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤਕ 77% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਨਾਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 17 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਰ, ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ?ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ, ਉਪਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 73% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ