ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ''ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ।'' ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ ਵਜੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।'' ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਉਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼, ਭਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕੀਏ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।