ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ-ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ 'ਠੇਕਾ' ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲਗਦੀ ਹੈ। (ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਆ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਏਨਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਨਿਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੁਠੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਏਨਾ ਡਿਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਂ-ਅਠਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ-ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਅਸੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਖਿਆ ਠੀਕ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੱਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਚ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਚ? ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪਣੀ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।