ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 30% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 20.4%। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 71.31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 71% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 30% ਨੂੰ, ਆਪ 45% ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਏਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਮੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਥਕੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 30% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 20.4%। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 12% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 71.31% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 71% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 30% ਨੂੰ ਆਪ 45% ਲੈ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ-ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'ਆਪ' ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ 'ਆਪ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਆਪ' ਉਤੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ
ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਪ' ਵੀ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਬਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
