ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਯੁਗਲ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ 34 ਲੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝਨਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਦ (ਮੈਲਾ) ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਵਾਟਰ ਏਡ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 73.28 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 34.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਏ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਦੂਜਾ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦੇ 91 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 91 ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਯੁਗਲ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ 34 ਲੱਖ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝਨਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਦ (ਮੈਲਾ) ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸ਼ੌਚ ਤੇ ਸੋਚਣ' ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੜਕ ਉਤੇ ਮੂਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ 530 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ?ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
