ਸਿ  ਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2015-16 ਵਿਚ 74.04 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। 100 ਪਿਛੇ 26 ਬੱਚੇ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਉਤੇ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫ਼ਿਨਲੈਡ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਏ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. 2014 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 26.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 25.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 11.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਕ ਤੋਂ ਨੌ ਤਕ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 19.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1,15,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਈਟਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਪਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 11,24,033 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬਗ਼ੈਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,00,463 ਸੀ। ਜਦਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 9,56,310 ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,44,153 ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ  ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੇਪਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ 450 ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 64 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।