15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 563 ਰਿਆਸਤਾਂ (ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਨੇ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਭ ਦੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ' ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿਉਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: (1) ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ: 1849 ਈ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ) ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੇ ਖ਼ਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 1857 ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤਾ। 1931 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 70 ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

(2) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ: ਅਗੱਸਤ '47 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਗੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ. ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ।
(3) ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(4) ਅਪਾਹਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹੋਰ ਸੱਭ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ 19 ਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
(5) ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹਟ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
(6) ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ 'ਮਦ' ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 'ਮਦ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਤ ਦੋ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(7) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਣਾ: ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਅਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ 'ਮੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ' (ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ)।' ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 1986 ਵਿਚ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (8) ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ: ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਸਿੱਖ ਆਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਭ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਿਸਦੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
(1) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣਾ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਰ  ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ।
(2) ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਾਜੇ ਗਏ ਅਸੀ ਇਕ ਵਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਬਰ-ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ (ਗਾਂਧੀ ਜੀ) ਹਿੰਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਹਿੰਦੂਆਂ' ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ ਗਏ? ਵੈਸੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਖਰੀ ਕੌਮ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ) ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ?
ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
(3) ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਮਤਾ:- ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ 'ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ' ਕਾਂਡ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਜੂਨ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ 'ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ' ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ।
(4) 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(5) ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰੋਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿਚ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
(6) ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  
(7) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖ਼ੁਦ ਬ ਖ਼ੁਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਜਾਪੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ :-
1. ਜਨਰਲ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਬ੍ਰਿਗੇ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਣਖਹੀਣ ਨੇਤਾ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਚੁਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ? ਭਾਰਤ ਅਪਣਾ ਕਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਰਾਬੇਰੋ, ਜ. ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?