ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਸਰਗੋਧਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
Punjabi Suba Niji Diary De Panne: ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸਤਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਣ’’, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ, ‘‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਬ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਂ, ਅਬ ਆਪ ਭੀ ਬਦਲੋ। ਪੁਰਾਨੇ ਵਾਅਦੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗਾ।’’
ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ‘‘ਹਾਲਾਤ ਅਸੀ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀ ਹਾਕਮ ਬਣੋ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ....।’’ ਦੁਰਗਾਦਾਸ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼) ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘‘ਫ਼ਰਾਮ ਕਰਜ਼ਨ ਟੂ ਨਹਿਰੂ’’ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ‘‘he was crestfallen’’ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮਰੋ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ....।’’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀ ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਸੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਲਉ ਜੈਕਾਰੇ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨੀਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।’’ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ? ਉਹੀ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਰਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਲਉ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਲੜੇ, ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਉ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।’’ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਸੂਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਕਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ....।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ (ਹਰਿਆਣਵੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ) ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 30% ਲੋਕ (ਸਿੱਖ) ਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਥੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਰਗੋਧਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੇ ਕੁ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਦੀ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇ....।’’ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ’ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ) ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹਰਿੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੁੱਛੇ ਸੁਟ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖਟਿਆ ਅਸੀ ਸੂਬੀ ਜਹੀ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ‘ਸੂਬੀ’ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ‘ਸੂਬੀ’ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੋਠੇ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਦਾਰ’ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ‘ਸੂਬੀ’ ਨੂੰ ਛਿਬੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ‘ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਹ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਖਟਿਆ ‘ਸੂਬੀ’ ਲੈ ਕੇ?.... ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ!
(2 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ)
