Nijji Dairy De Panne:1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ?
Why Bandi Sikhs not being released today Nijji Dairy De Panne : ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਸਿਰਲੱਥ ਹੋਣ।
ਜੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਯੁਗ’ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਨਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਸਿਆਸੀ ਯੁਗ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਥੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਵਰਕਰ ਆਪੇ, ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ‘ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਮਝੋ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਫ਼ਿਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਫਿਰ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਕੈਰੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ, ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਗੌਲੀ।
ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਪਣੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ। ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਕ ਸੰਸਾਰ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ।
ਗੁ: ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਚ ਸ. ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰੱਖੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭਬਕ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ, ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਸੰਸਥਾ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਵਲ ਅੱਖ ਚੁਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
