ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ‘ਇਕ’ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਇਕ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ’। ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਝੱਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਬਾਦਲਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ?
ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਉ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਦ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ?
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲਣਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ
ਲੀਡਰ, ਮਾਇਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੂਝ-ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਧਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ’ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ‘ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕਲਚਰ’ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਕਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ, ਨਾਲ ਲੜਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮਾਨਾ ਲਹਿਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
(ਚਲਦਾ)
