ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ? ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ) ਦੇ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ''ਅਸੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਪਣਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ¸ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 60 ਕਰੋੜੀ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ - ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 100% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ।''
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੱਪ ਹੀ ਜਾਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ ਡੱਕੋਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾ ਵਿਖਾਣਗੇ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਛਡਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ''ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੂਬਾ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ।'' ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਅਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਾਂ ਅਸੀ ਕਰਾਂਗੇ (ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਕਰੀਏ) ਤੇ ਅੱਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਅਪਣੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੰਗ ਤੁੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪਾਠਕ ਅਜੇ ਅਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ, ਹਰ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣੋਂ ਬੱਚ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਹੀ ਹਨ, 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਸਟੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਨਮੂਨਾ ਵੇਖ ਲਉ : ''ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਤਕ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ? ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ?''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਉ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ''ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਖੋਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।''

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ ਤਕ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੈ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ 'ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50-60 ਪਾਠਕ ਹੀ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਉਧਾਰ' ਵਜੋਂ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਰੱਸਟ' ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆਂ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ (ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਉ 20 ਕਰੋੜ) ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕਰੇਗਾ। 60 ਪਾਠਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 25-25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਉ, 60 ਪਾਠਕ ਮਾਇਆ ਦੀ 'ਏਨੀ ਵੱਡੀ' ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ) ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 'ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਸਤਾਨਾ ਉਧਾਰ (6riendly Loan) ਵਜੋਂ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਡਾ. ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਪੜ ਨੇ ਅਪਣਾ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਂਡ ਹੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 25-25 ਲੱਖ ਦੀ 'ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪਾਠਕ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਕੌਮਾਂ ਜਦ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਦੀ ਮਦਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਤ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 'ਅੱਜ' ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਕਲ' ਦਾ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ) ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਰੱਸਟ' ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ।
ਉੱਚਾ ਦਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੰਦ'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਲਗਿਆਂ, ਅਸੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਥੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ (ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ) ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਟਰੱਸਟੀ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ (ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ) ਕਿ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਹਿਤ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਦਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।