ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ.....

ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼, ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ, ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ (ਭਿਖਾਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ''ਮਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?'' ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੱਭ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਵੇਖੀਏ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਸਾਈਕਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ?

ਜਿ  ਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਬਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਏ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਉ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੂਰ-ਕੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ-ਤਿਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜ ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਲ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਮਗਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਾਹੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਮ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੋ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼, ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ, ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ (ਭਿਖਾਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਠ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਠੇਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 'ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਉ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਕੀਆ ਟੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਇਆ ਕਰੇਗਾ।' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਸਗੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਐ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ “ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।” ਕਹਿ ਕੇ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 710 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 700-800 ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਇਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ''ਮਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ?'' ਭੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਸੱਭ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ?

ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਸਾਈਕਲ, ਲੈੱਪਟਾਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ?
ਸੋ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ।

ਇਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ।  - ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ   
ਸੰਪਰਕ : 98553-63234