ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਹੈ (ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਖੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਪ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ 'ਵਪਾਰੀਆਂ' ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਵਿਚ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲਿਮਟਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੁਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਤਾਂ (ਡੀਪਾਜ਼ਟਸ) ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਵਿਲਫ਼ੁਲ ਡੀਫ਼ਾਲਟਰਜ਼' (ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਕਿ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਖਾਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਿਸਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਾ ਇਸ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ 'ਵਿਲਫ਼ੁਲ ਡੀਫਾਲਟਰ' (ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੈੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲੀ ਕਿਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਨ ਸਟੀਲ - 55989 ਕਰੋੜ
ਈਸਾਰ ਸਟੀਲਜ਼ - 50778 ਕਰੋੜ
ਲੈਨਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈਕ - 51505 ਕਰੋੜ
ਭੂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਐਡ ਸਟੀਲ - 48524 ਕਰੋੜ
ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ - 29912 ਕਰੋੜ
ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ - 18539 ਕਰੋੜ
ਅਸਟੇਕ ਆਟੋ - 12586 ਕਰੋੜ
ਇਲਕਰੋ ਸਟੀਲਜ਼ - 13302 ਕਰੋੜ
ਜੇ.ਪੀ. ਇਨਫ਼ਰਾਟੈਕ - 13322 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,11,738 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਰੋਟੋਮੈਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰਮ ਕੋਠਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ 3695 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਟਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਫੇਲ• ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਠਾਹਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਸੰਪਰਕ : 88720-06924
