ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ................

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ

ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ

ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ 1991 ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ

ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵੀਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ  ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖ਼ਰਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 701 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1-1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ 591 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਜਿਵੇਂ 'ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿ ਟਾਈਮ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਝਦਾ। 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਘੜੀ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਅਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪੈਕਟ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਜੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਾਪੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ

ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ

ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਲ.ਉ. ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਚਿਠੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੋਚਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ

ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1-1, ਹਾਈ ਵਿਚ 2 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਕਮ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਡਾਕ ਦੀ ਕਲਰਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੋਚਿਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ

ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।          ਸੰਪਰਕ : 98146-62260