ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਅੱਜ ਤਕ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੁਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ... ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 2004 ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਸੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ:-
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ''... ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਕਲਾਜ਼ (3) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ (2) ਦੇ 17ਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ), ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ।
3. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ 'ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਯਮੁਨਾ ਵੀ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 262 ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ 1956 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ 1856 ਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 246 ਕਲਾਜ਼ (3) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 'ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ' ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਕ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਰਬਦਾ (ਨਰਮਦਾ) ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਕ ਏਕੜ ਚੌੜੀ 'ਰਾਜ ਕੈਨਾਲ' ਇਸ ਗ਼ੈਰਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇੰਦਰਾ ਕੈਨਾਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 60-60 ਫ਼ੁੱਟ ਕੁਲ 120 ਫ਼ੁੱਟ ਦੋ ਲਿਫ਼ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ 30 ਦਿਨ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਝਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਜੋ ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ 'ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ' ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ।
ਜੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ 'ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੰ. 5 ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੋਂ 9.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਢਿਲਮੱਠ ਕਿਸੇ ਗੁੱਝੀ ਚਲਾਕੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਟੋਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਹੀ।
ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਨਹਿਰੀ 'ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ' ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਇਕ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ। ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ। ਵੈਸੇ ਕੁਲ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਪਰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੀ ਕੰਗਾਲੀ।
ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਚਾ ਲਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾਕਿ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 9.1, 9.2 ਅਤੇ 9.3 ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ:-
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵੀ ਮੱਦ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਦ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94781-10423