ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ 28 ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ.............

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ 28 ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 28-29 ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ, ਏਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ''ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਆਵਾਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ

ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਆਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ : ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 2014 ਵਿਚ 247263, 2015 ਵਿਚ 1070625, 2016 ਵਿਚ 360329 ਤੇ 2017 ਵਿਚ 172362 ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 16000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ 25-26 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੀ ਮਨਹੂਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 283 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿਚ ਵੀ 24 ਜੂਨ ਤਕ 42845 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਬੀਆ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਹੋਰ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਟਾ, ਸਾਈਪਰਸ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੱਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ 7600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਿਨੈਕਾਰ : ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 2,22,560, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 1,28,850, ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ 99,330, ਸਪੇਨ 31,130, ਗਰੀਸ 58650, ਯੂ.ਕੇ. 33,780 ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 154180 ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1951 ਵਿਚਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ

ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ, ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰਪੂਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ : 28-29 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਰਸਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 28-29 ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੌਨਾਲਡ ਟਸਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਨ ਕਲਾਡ ਜੰਕਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ

ਮੁਖੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਗੂ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਨੀਅਰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਰਕਲ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਬਾਸ਼ੀਅਨ ਕੁਰਜ਼, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਸੀਪ ਕੌਂਤੇ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸ਼ੈਂਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ 28-29 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਘੰਟੇ ਨਰਮ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਤਲਖ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ-ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਅਤੇ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 'ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਫ਼ੰਡ' ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 440 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (4021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪੀੜਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ-

ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਰਾਕੋ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ, ਫਰੌਂਟੈਕਸ, ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ, ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲਿਬੀਆ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਰਾਤ ਵਿਚ ਚੁਗਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੱਖੜੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ :07903-190-838