ਲਾਲ ਗਲਿਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਸ “ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ” ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, 62 ਸਾਲਾ ਥਿਪਿਰੀ ਤਿਰੁਪਤੀ ਉਰਫ਼ ਦੇਵੂਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਵੂਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਕ ਖੱਬੇਪਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਦੇਵੂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਉਣਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਢਾਂਚਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਾਡਲ ਸੀ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। “ਲਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਰ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਵੂਜੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CMC) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਗਾਵਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
22 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੇਵੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੈੱਡੀ ਉਰਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਡੇ ਚੋਕਾ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਦਾਮੋਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂਨੇ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰੈੱਡੀ ਉਰਫ਼ ਗੰਗਨਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ (PLGA) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਬਸਵਰਾਜੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ “ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੇਵੂਜੀ ਨੇ ਬਸਵਰਾਜੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਵੂਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਸਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਬਸਤਰ, ਅਬੂਝਮੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੂਜੀ ਦਾ ਸਰੰਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਰਾਹ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਫ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ—ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਮਲੋਜੁਲਾ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਣਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਐਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ—ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।
ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਆਈਆਂ, ਅਕਸਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ—ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਰਾ-ਭੈਣ—ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਾਲਖ ਭਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਉਹ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)