ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਮਨੀ ਸਾਗਰ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਲੈਣ ਲਈ 'ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ..

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਮਨੀ ਸਾਗਰ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕ ਲੈਣ ਲਈ 'ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰੈਂਕ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤੀ 13.6.2017 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਇੰਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲਦਾਰ ਤਕ ਹੀ ਲਾਅ ਅਕਾਦਮੀ ਫ਼ਿਲੌਰ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੈਂਕ (Rank Off Pay) ਸਨ। ਓ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਓ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੈਂਕ 16 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ2, ਡੀ2, ਈ2, ਐਫ਼2 ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ 2 ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 10% ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਆ ਕੇ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀ 2 ਦੇ ਕੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਸੂਚੀ 2 ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ 10% ਕੋਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰਸਿਖਿਅਤ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਓ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਨਕਲੀ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਲੋਕਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਓ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਲੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 97800-07903