ਆਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ..............

ਆਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿਛੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਿੱਛ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵਲ

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਏਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧਾਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਥੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਕੋਈ

ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ/ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ

ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਵਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ

ਯੋਗਤਾ ਇਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ

ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ

ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਗੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਕਨ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਏਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਦਿਤੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ? ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀ ਉਸ ਵਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਈਏ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਰੇਤਲੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ? ਇਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਨ ਉਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਲਉ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ

ਮਹਿਕਮੇ ਇਕ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ? ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ-ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ?

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਰਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਗੌਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਲ ਤੁਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਂਜ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਦਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ? ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ।      ਸੰਪਰਕ : 98141-22870