ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ....

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਰੁੱਝੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੇਖ ਲਉ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਾਂਗ ਚਾਹ ਹੁਣ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਇਟਰਨੈੱਟ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦਾ ਨਾ ਖ਼ਾਸਤਾ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। 
ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,

ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨੌਜੁਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ?

ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਰਕਿਆ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੀ.ਏ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜੁਆਨ ਬੀ-ਐਡ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐਡ ਇਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜੁਆਨ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ

ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਐਡ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਟੈਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੀ. ਏ., ਐਮ. ਏ. ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 14-16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਟ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟੈਟ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟੇ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨੋਂ ਲੋਕ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਕੋਲੋ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖ਼ਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਇਕ ਆਮ ਵਪਾਰੀ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮੇ ਕੀ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਜਬ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੰਜ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸੱਚਮੁਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਟੇਲੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟੇ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਰੋਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੇ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ : 98884-72031