ਅ ਜੇ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ...

ਅ ਜੇ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ, ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਆਰਕਟਿਕ ਤੇਲ ਖੁਦਾਈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ-ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਐਰੋਂ ਡੇਵਿਡ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਧੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਏਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਯਮਨ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਏਨਾ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਨ 1973 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਤੇਲਅਵੀਵ ਤੋਂ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,

ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਬਉੱਚ ਆਗੂ ਖ਼ੋਮੀਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯਮਨ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਥੋਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ, ਯੂਰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁਧ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ., ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਪੰਪੀਓ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਨ ਬੋਲਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਤਿਹਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ।

ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਮਾਇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ।ਇਰਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਹਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡਜ਼, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਉਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਅਨ ਗੋਲਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਰੋਹਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਥੋਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ।

ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਰਾਕ, ਰੂਸ ਵਿਰੁਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਖਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ।

ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਕਰੀਬ 97 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਲਟਾ ਅਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਇਲਾਕੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ।

ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਪੁਲਸਮੈਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ : 416-887-2550