ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਂ ਬਾਜ਼, ਦਲੇਰ, ਨਿਡਰ, ਸਾਹਸੀ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਗੁਰੂ-ਦੁਲਾਰਿਆਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਮਾਦਾ ਹਨ।
Farmer Protest
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿੱਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀਪਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਪੰਜਾਬਣ ਧੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੁਟ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ।
Supreme Court
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰ. ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 1947 ਵਿਚ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੋਝੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਚੁਕਿਐ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਥੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਥੰਮ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
FARMER
ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ‘ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ, ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ’ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁਟਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ-ਤ੍ਰੇਹਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅਰਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਨੇ ਬੋਚ ਲਈ ਸੀ’। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਰਹਲੇ ਉਤੇ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੈ ਪਰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠੰਢੇ-ਤੱਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ਼, ਬੇਕਿਰਕ, ਬੇ-ਲਿਹਾਜ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਤੇਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਥੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਅਹਿਮ ਪਰ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਂਗੇ, ਵੱਢੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 420 (ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ) ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ 14 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਤਾਲ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਹ ਲੁੱਟ ਖ਼ਰਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਣਕਿਆਸੀ, ਅਣਸੋਚੀ ਤੇ ਅਣਗੌਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਧੜੰਮ ਡਿਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ-ਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇੰਜ, ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੀਨਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਖੋਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਏ ਭਾਅ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਉ, ਸਾਥੀਉ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ।
ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ,ਸੰਪਰਕ : 98156-20515
