ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

Harpal Cheema Interview: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼:

ਸਵਾਲ: ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿ੍ਰਲੀਐਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਧਾਇਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ?

ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 70-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 360 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 375 ਕਰੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਈ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।  ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 1985 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992 ਤੋਂ 1997 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ, 1997 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ, 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 8 ਮਾਡਿਊਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟੀਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ‘ਬਿਲ ਲਿਆਉ, ਇਨਾਮ ਪਾਉ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਤਾ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਬਿਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਲ ਜਾਅਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਟਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜਾਮ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਲੀਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸਗੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੀ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ  ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜਵਾਬ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ)। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ: ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 7000 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 7500 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 9000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਿਡਬੀ (ਐੱਸ.ਆਈ.4ਬੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕਿਨੂੰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲ: 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ?

ਜਵਾਬ: ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ, ਸਾਡੇ 5005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ  ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 3670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏ।

ਸਵਾਲ: ਕਦੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ: ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆ?

ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ।

 (For more Punjabi news apart from Harpal Cheema latest Interview, stay tuned to Rozana Spokesman)