ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ-ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ-ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ.ਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਉਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੁਟਪਾਥਾਂ ਉਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਨ? ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੱਧੀ-ਪੌਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਉ। ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਮੌਕੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਲਾਹੌਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਧੇਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਖੈਰ! ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਭ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਵਰਗ ਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਪਿਆ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਏਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਜ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਟਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ-ਧੇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ।  ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ?  ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਲੋਕਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਟ ਫ਼ੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਬੇਬਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।  ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ।  ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 9000 ਕਰੋੜ ਦੱਬ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਫ਼ੁਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੋਮੈਕ ਪੈੱਨ ਵਾਲਾ ਵੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।  ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਟਿਪਣੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਥੇਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੱਭ ਇਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਗੋਬਲਜ਼ ਵਾਂਗ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦੋ। ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਭਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਏਨਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗਵਰਨਰਾਂ, ਐਮ.ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਰ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਉਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੱਸ ਗਏ, ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੱਭ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛੋਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖ਼ਤੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?