ਨਾਂਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕਿ 'ਕੁਰਸੀ' ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ-ਉਹੀ-ਉਹੀ...

ਨਾਂਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕਿ 'ਕੁਰਸੀ' ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ-ਉਹੀ-ਉਹੀ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ, ਦਲ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹੀ 'ਬਾਬੂ ਗਿਰੀ'। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ-ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੋ ਫ਼ੌਰੈਸਟਰੀ' ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੀ-ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੋ ਫ਼ਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੀ- ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਧਾਰਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ 'ਸੰਦੇਸ਼' ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉ-ਧਨ ਕਮਾਉ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ। ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਸ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਵਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ, ਫਿਰ 'ਰਹਿਨੁਮਾਈ' ਤੇ 'ਉਦਮ' ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਰਹਿਨੁਮਾਈ' ਇਹ 'ਉਦਮ' ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਨ 'ਰਹਿਨੁਮਾਈ', 'ਅਗਵਾਈ' ਤੇ 'ਉਦਮ'। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਰਹਿਨੁਮਾਈ' ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਉਦਮ' ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਉਚਾਟ' ਹੈ। ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਹੈ ਲੰਮੀ 'ਵਾਟ' ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਰਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜਲੇਬੀਆਂ'--? ਜਲੇਬੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਲਡਾ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਫ਼ਾਈਨਡ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੇਹੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ।

ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ 'ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਪਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।'' ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ। 

ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜੀ-ਹਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ 'ਬਾਬੂ ਗਿਰੀ' ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੈਸੇ ਦਿਉ' ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਉ। ਵੈਸੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਤੋਲੇ ਤੁਲਾਏ ਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਅੱਗੇ 'ਗਿਫ਼ਟ' ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇੰਜ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਪਕਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ  ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚਿੱਟੇ' ਵਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਲ, ਮਸਜਿਦ ਵਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਪਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਂਵਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ. ਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, 'ਕਰ ਲਉ ਕਮਾਈ'। ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਤੁਰੇ ਨੋਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ--ਤਾਜ--? ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ।

ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਪੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਾਰਥੀ) ਵਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ।

ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਬ ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀਉ ਵਲ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਉ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਉ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਉ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਝ ਗਏ। ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। 

ਇਹ ਸੱਭ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਹੈ। ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? 

ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵੇਚ ਗਈ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਰ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਨ।

 ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਿਤੇ-ਲਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ।

ਡਾਕਘਰ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ-ਹਾਅ-ਹਾਅ-ਹਾ-ਹਾ-ਹਾਹ ਹੈ- ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਏ-ਹਾਏ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ : 98884-05888