ਅਜਕਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਨੁਮਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ...

ਅਜਕਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਨੁਮਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ (ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ) ਤੇ ਇਕੱਠ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਗਾਇਕ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਗਾÎÂਕੀ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਡਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਨਾਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਕਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। 
ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ 'ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਜ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਤੱਥ ਲੱਭੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ-ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ। ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। 'ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਸਮਾਨ ਹੈ' ਤਕ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੀਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ/ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ' ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ 'ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼' ਲਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ (ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 'ਨਾਂਹ' ਨਾ ਕਹਿਣ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪਬਲਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ (ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ) ਸਿਵਲ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਰੈਂਕ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤਾਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ 'ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ' ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।