ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧਾ ਉਠਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਨ 'ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ'। ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇ।

ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1940 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਲਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਸੀ।

70-80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਪਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਤੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ 60ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਲੀਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੂਸਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ।

ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਧੜਾਧੜ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਲਿਤ ਕਿਥੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਸੋ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਿਪਰਵਾਦ ਇਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉ, ਪਰ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ 'ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ'। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 10-12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਭ ਨਿਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਛੁਣਛੁਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਤਨ ਤਕ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ-ਦੱਥਾ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ (ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 16ਵੀਂ-17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ-ਰਖਿਅਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ 'ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ£ ਅੰਗ :1427£' ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸੱਭ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਅਤੇ ਰੰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।