ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤੇ ਪਲਵਲ ਆਦਿ ਕਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ “ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ” ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਨਾ ਬੋਲਿਆ।ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmer
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Pm Narendra Modi
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਮਨੀਪੁਰ’ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਡਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
PM Modi
ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹਂੋ ਮੂੰਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
farmer protest
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਏਨਾ ਝੁੂੱਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੌਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਫਾੜ-ਫਾੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਲਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ। ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
Farmer protest
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਲਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿਚ ਝੋਂਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਰਣਤ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨੇ ਪੀਡੇ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਦਲ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Smriti Irani
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਏ ਤੇਰਾ।’ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।’ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ’ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੁੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚਰੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਥੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੁਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਟੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਮਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਹੱਠ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਅਪਣਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗ ਸਿੰਘ,ਸੰਪਰਕ : +1-415-450-5161 (ਵਟਸਐਪ)
