ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਰ ਇਕ ਰੋਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਇਕ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਵੇ?ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਲਗਦੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਤਾਲਾ ਠੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਚੁਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ

ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗਾ? ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਨਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ।

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। 

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦਲਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌਂਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।ਤੀਜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਲੁੱਟ-ਤੰਤਰ' ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7. 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਤਾਂ 2. 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿÀੁਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ (9600 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਕੋਂਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਬ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀ ਠੋਕਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 96462-00468