ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇਹ ...

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਆਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਵੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਇਹ 82ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੋ 47ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਆਕਸਫ਼ੇਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਪੜੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1977 ਵਿਚ ਜਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।  ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।

100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੇ, ਢਾਬੇ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ  ਅਰਧਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਧਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇ।