ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ

ਅੱਜ ਜਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਰਾਜੀ' ਤੇ 'ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ' ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚੀ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਂਦਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਗਰਮ ਲੋਕ ਜਦ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 'ਅਤਿਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਰਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 'ਲਿਬਰਲ' ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਥੇ 'ਬਰਾਬਰੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਿਬਰਟੀ (ਆਜ਼ਾਦੀ), ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 'ਹਿਜਾਬ' ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੱਭ ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜਹੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ।

ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 260 ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਹੁਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਚਰ ਸੈਮੁਅਲ ਪੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕਾਰਟੈਕਸ ਏਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ' ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਛਾਲ ਦਿਤਾ। ਸੋ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ/ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ 'ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ' ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯਕੀਨਨ, ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਰਗੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਪਣਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ) ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।