ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ...............

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਕਟਮਈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹੱਪਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਧੁਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ 1951 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚਾਹੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਯਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਣਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1950 ਈ. ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1955 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। 26 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਈ. ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। 1979 ਈ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏ.ਏ.ਐਸ.ਯੂ. (ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨਿਅਨ) ਅਤੇ ਏ.ਏ.ਐਸ.ਯੂ. (ਆਲ ਆਸਾਮ ਗਨਾ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਹੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2005 ਈ. ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈੱਟ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ।

ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਈ. ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬੀ. ਟੀ. ਏ. ਡੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਬੌਂਗੇਵਾਉਂ, ਨਲਬਾਰੀ, ਬਾਰਪੇਟਾ, ਕਾਮਰੂਪ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ ਤੇ ਦਾਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਕੋਕਰਾਝਾਰ, ਚਿਰਾਂਗ ਤੇ ਧੁਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਡੋਸ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 3,29,91,384 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,89,83,677 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੈਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ 40,07,707 ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 40,07,707 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1951 ਈ. ਤੋਂ 1971 ਈ. ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 220 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੰਜੇਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ. ਆਈ. ਏ. ਯੂ. ਡੀ. ਐਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ 40,07,707 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਇਕ-ਇਕ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਪਿਆਰ-ਮੁਹੱਬਤ, ਇਮਾਨ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ।    ਸੰਪਰਕ : 98774-82755