ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖਦਾ ਹੈ।
PM Modi
ਅਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਨ 1971 ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਫ਼. ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਵਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ।
PM Modi
ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਅ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਬੂ ਗਿਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਉਪਰ ਚਕ ਕੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਚੀਨ ਵਰਗਾ ਠੰਢਾ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ।, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
Indian army
ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ. ਕੱਟ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘ¾ਟ : ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਏ.) 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 15/16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਅਜੇ ਜਮਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਅਜੇ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣੀ।
Indian Army
ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਗਰਮ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ (ਡੀ.ਐਮ.ਏ.) ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਵ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਧੁਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹੇ ਜਹਾਜ਼, ਪਣ-ਡੁੱਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਜਟ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਮ.ਏ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਸਿਆਚਿਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹਦੀ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 12-14 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?
ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ/ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਿਸ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਚੁਣੇ ਚੁਣਾਏ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ (ਸੁਪਰਸੀਡ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲ.ਓ.ਸੀ/ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਤੇ ਨੌਕਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।। ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਿ ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਚੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ 131 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਬਜਟ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਜਿਆ-ਪੁਜਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਖੰਡੂਰੀ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਖੰਡੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7123.88 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40/50 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡੀ.ਏ. ਕੱਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਸੰਪਰਕ : 0172-2740991
