ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਜੂੰ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚੁਨੌ..

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਜੂੰ ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਰਸਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛੜੇ ਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ। ਕਦੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਹ ਸਪਰੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ।' ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਆਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਬੈਚ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਡੀਪੂ ਜਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਦਵਾਈ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਰੀ ਉਧਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਵਾਈ ਨਕਦ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਮੌਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਉਸ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਗੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਲਾਲਚੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫ਼ਾਸ ਦਾ ਤੱਤ 36% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 36% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 25% ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫ਼ਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਏ.ਸੀ. ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਇਸੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਬਿਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਹਾਂ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ਼ੈਰਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ ਮਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੈਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜਿਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੀ।
ਸੰਪਰਕ : 98721-64222