ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ। ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ, ਲੋਅਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸਰਗੋਧਾ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਤਲੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। 16 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰ 1947 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਗੋਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਢਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਸੀ। 1978 ਤੋਂ 1982 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1978 ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੜੇ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1984 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਬੁਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਨਰਥ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪੁਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2016 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਠੱਠੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਢਾਹੁਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 20-25 ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨਲਕੇ ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਨਲਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਬਲਾਕ ਕਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ 300, 400 ਤੇ 600 ਫ਼ੁੱਟ ਤਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਾਭਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਮਾਂਡਲੇ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1973 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ''ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਫਸਤਾ ਵੱਢੋ, ਫੇਰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ।'' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧੱਕਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1947 ਦੇ ਬੀ.ਏ. ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। 19 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98150-37279
