ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ....

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਥੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਜਹੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ

ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਫ਼ਿਦਾਇਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਘੇਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 860 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ 19 ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 12 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 908 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਨ 11 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 6 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ, ਅਖ਼ਨੂਰ, ਅਰਨੀਆਂ, ਆਰ. ਐਸਪੁਰਾ, ਸਾਂਬਾਂ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਲੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਕਟ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਲਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਥੇ ਸੰਨ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਵੀ, ਉਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕੁੱਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅੰਗਹੀਣ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਾਲ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਾਈਨ ਫੀਲਡ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ?  ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 96 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 363 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 3323 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 12:55 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ?  ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ : ਇਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਐਮ.ਓ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਮਨਿਆਲ ਤੇ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀਰਾਨਗਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 'ਕੇਲੇ' ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਨਿਧੜਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?'' ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਵਿੱਥ ਤਕ ਪੈਂਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2234 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਪਰੂਫ਼ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਬੰਕਰ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੁੰਡੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੰਕਰ ਉਪਰ ਮੋਰਟਰ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਕਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ, ਜੰਮੂ, ਰਾਜੋਰੀ ਤੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਕਰ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ : ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। 

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਸਕਾਊਟ ਵਾਂਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕਾਊਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਖ਼ੈਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੁਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਸੰਪਰਕ : 0172-2740991