ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਸਿਖਿਆ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 9992 ਕਰੋੜ ਸੀ.........

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਸਿਖਿਆ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 9992 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 9223 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ 3300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ 5923 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 34,528 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 47,385 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਵਰਦੀਆਂ, ਆਦਿ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਡਲ, ਦੋ ਹਾਈ ਤੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,

ਸਗੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮਿਅਤ ਸਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਵਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 68,853 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,47,059 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ, ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 31.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 70.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 51.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਕਰ ਕੇ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 11,24,033 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, 56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ 1,02,277 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ 5.48 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 2.25 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ 1.35 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 43 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 8.6 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛੇ 70-75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2018 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 70.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

ਗਣਿਤ ਵਿਚੋਂ 6.07 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3.48 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 57.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। 3.73 ਲੱਖ ਭਾਵ 61.54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। 17 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੀ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾÀੁਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 49.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 9992 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 9223 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ 3300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 5923 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 34,528 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 47,385 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਵਰਦੀਆਂ, ਆਦਿ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿਡਲ, ਦੋ ਹਾਈ ਤੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕਲ ਵਰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ  ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਕਲ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜੁਆਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਮੂਲਢਾਂਚਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ. ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸੰਪਰਕ : 98146-62260