ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਤਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
Farmer protest
ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Farmer Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤਕ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
Farmer protest
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਅਗੇਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੀ ਹੋਣੀ ਉਤੇ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਭਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਐ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ,ਸੰਪਰਕ : 98786-05965
