ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Farmers Protest
ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਣ ਤਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।
Nails at delhi borders
ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ-ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਊਂ-ਜਿਊਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
Nails at delhi borders
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਭੜਕਣਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Concrete Walls
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੁੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
concrete wall at Ghazipur border
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਰੋਪ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Red fort
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਸੱਭ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸੱਟ ਉਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Farmer protest
ਸਿਆਣੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਕ ਇਕ ਲਾਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਦਿਤੀਆਂ।
Concrete wall at Ghazipur border
ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ‘‘ਵੇਖੋ! ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੀ ਗੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Concrete Walls
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਦੀਆਂ ਹੋਣ, ‘‘ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ?’’ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਸਦੀ ਹੋਈ ਦੇਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
Delhi Border
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ‘ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ’ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਕਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਿਆਂ ਹੇਠ ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਉਬਲਦੇ ਦੇਗ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਕਟਾਰਾਂ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ?’’
Farmers Protest
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ‘‘ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿੱਲਾਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।’’
Farmers
ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਉ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ!
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਸੰਪਰਕ : 98764-52223
