12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ...

12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵਲ ਹੀ ਧਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਖਿਆ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਇੰਸੀ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੀਆ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਖਿਆ ਟੂਲਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਠਤ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, 'ਗਰੀਨ ਸਕੂਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਧੀਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟੂਲਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਟਾਂ, ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। 

ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।ਪਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨਵੇਂ ਲਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਧਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ

ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ।
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ  ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਉੁ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'ਓਂਟਾਰੀਉ ਏ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ' ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 60 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿੰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਨਾਇਡੂ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਰਨੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਓਂਟਾਰੀਉ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਨ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੇਡ 8 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ।

ਕਿਊਬੈੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਓਂਟਾਰੀਉ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ, ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਉ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਮੈਥ ਵਿਚ 6 ਗਰੇਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮਨੀਟੋਬਾ, ਨਿਊ ਬਰੁਨਜ਼ਵਿਕ, ਨੋਵਾ ਸ਼ਕੋਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫ਼ਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਰਹੇ।

ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਓਂਟਾਰੀਉ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਧਰ 'ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੂਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 1986 ਦੀ ਨਵ-ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਈਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐੱਡ. ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ, ਦੋ ਟੁੱਕ, ਬੇਬਾਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ (ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨਤ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਖਿਆ ਬਗ਼ੈਰ ਨਵ-ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।