ਪੁਲਵਾਮਾ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਦਾਇਨੀ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

Pulwama Attack

ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿਚ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ, ਸੰਨ 2008 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 42 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਟਿਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਅਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ,

ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ਰਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੇ 100 ਕਿਲੋ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਨਵਾਏ (ਕਾਫ਼ਲੇ) ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਕਾਰ ਇਕ ਚਲਦੀ ਬਸ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ 42 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਿਲ ਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਉਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਵਿਚ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ, ਸੰਨ 2008 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਵਾਮ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਤਹਾਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੇੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫ਼ਤਵਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਵਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤੱਸਬਪੁਣੇ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਮੰਨ, ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ-ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਅਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਕੁੱਝ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਫੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਦੰਦ ਕਚੀਚਦਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਰੀਅਤ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦਿਖ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵੇਗੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੁਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ, ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੇਠ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਕ, ਸੱਭ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ,

ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਦਿਖ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਲੋੜ ਹੈ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਸੰਪਰਕ : 88720-06924