ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ 5050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ 6403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ 6403 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ 2203 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 5050 ਨਾਲੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ) 10,114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 27.86 ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਛੋਲੇ, ਮੁੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 4064 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਇਹੋ ਤੱਥ ਹਨ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 3700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉਤੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੱਸ ਜਾਵੇ।'' ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਉ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼-ਬੋਝ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ  (ਵਪਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੂਸ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ 'ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ' ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ/ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਪੇ ਦਿਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਕ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਫ਼ੀਆਂ (ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ) ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਚਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ 36359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 92 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁਕੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 77684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ 14753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ 62931 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 35000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਵੈਤ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 1980 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਉਥੇ ਵੀ ਖੜਕਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਫ਼ਰਮ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਕਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 5276 ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 56521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 2013-16 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 17.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡਿੱਗਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਗੱਫੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਆਤਮਹਤਿਆ ਵਲ ਵਧਣ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਪਿਛੋਂ ਕਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਨਾਊ ਬਿਸਤਰੇ ਉਤੇ ਉਧਾਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਮੁਕਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਗੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹੋ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ।  ਸੰਪਰਕ : 93544-30211