ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ...

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰਚੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ, ਵਲੈਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਲਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਇਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਉਪਜ ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਵੀ ਚੌੜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ  ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰਖਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਲ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਤੀਜਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।  ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ'।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ।  ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਥੋੜੀ ਹੈ।  2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜਾਂ ਤਕ।  ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।  ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਵਲੈਤੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ।  ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਫ਼ਲੋਰੀਕਲਚਰ (ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ) ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਇਕ-ਦੋ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।  ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤੇ। ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੋਂ ਬਚੇ।  ਖ਼ੈਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870