ਮਈ 2017 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਈ 2017 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ। ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਜੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ 1992 'ਚ ਬਣੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੱਚ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਂ।
80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10-12 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 29.9.1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11.6.87 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਸੀ ਕਾਹਲ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਅਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਅੱਧ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 25.9.92 ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿਚ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। 31 ਅਗੱਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਢਿਆ।
12 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ (ਤਰਖਾਣ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ।'' ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ 'ਆਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲਈਆਂ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।' ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਸਬੁਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਸਬੁਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਰੋਲ ਸੁੱਟੇ। ਪਾਸਬੁਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ।'' ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਢਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ।'' ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅਪਣੇ ਗੈਰਜ ਆ ਗਿਆ।
ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਮਿਸਿਜ਼ ਬੇਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ।' ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂ, ਦੋ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਦਿਤੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਹੀ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜੱਜ ਬੇਰੀ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਅਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿਛੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਰੰਮ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਕੁ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ, ''ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਸਕਦੈਂ?'' ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 2800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੋ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ?'' ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਰਮੱਥ ਸਨ। ਸੱਭ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ।  ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 2800 ਰੁਪਏ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਅੱਜ 2017 ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98881-17053