ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ

ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਠੂਠਾ ਛੁਡਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਉਂਤੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਕਣਕ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਭਾਅ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਮਿਥਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਲਗਦੀ ਕਿਸ ਦਰੱਖ਼ਤ ਉਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ., ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਲੇਬਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੇਖਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜਰਾਂ, ਗੋਭੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ. ਟੀ.ਐਨ. ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 2200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੇ ਛੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਲ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ 1400 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਕ 2600 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 26000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਵ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਰਮਾਨ ਹਨ, ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ-ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।