ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਈ 22 ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਸਕ ਵਿਕਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਫਪੀਆਈ. ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਵੱਧ ਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਲੱਖਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਵਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 75-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ 60-65 ਫ਼ੀ ਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇ 1947 ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 2022 ਨੂੰ 236.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ 75-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 90 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 571 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਕ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ 84-ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ  ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।
‘‘ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਇਨ-ਇਕੁਐਲਟੀ ਕਿਲਜ਼’’ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੋ-ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 111-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 16-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ। 102 ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਨੀਤੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ-2021 ਮੁਤਾਬਕ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ 68,11,471 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਮ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6-ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ 14.4-ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ. ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣਗੇ! ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਬੱਬ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ‘‘ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਸਰਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ੀਉਮਰ ਇਕੌਨਾਮੀ’’ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20-ਫੀ ਸਦ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2020-21 ਵਿਚਕਾਰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23-ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 142-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਦੁਗਣਾ-ਤਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ (ਕੇ) ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ?

ਆਰਥਕ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਈ 22 ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਸਕ ਵਿਕਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਫਪੀਆਈ. ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਵੱਧ ਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਜੋ ਚੋਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸੀ ਸੀ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ’ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ  ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ  ਦਨ-ਦਨਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ, ਲੋਕ ਬਚਾਉ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬਚਾਉ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਫ਼ੋਨ ਨੰ : 91-9217997445                                         
001-403-285-4208