
70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੇਵਲ 57 ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ 'ਆਕਸਫ਼ੈਮ', ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ
ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ
ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਫ਼ੋਰਮ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ,
ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ
ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਵੰਡਣਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਵੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ
ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 'ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਜੁਮਲਾ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ' ਬਣਿਆ। ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। 'ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾਉਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2016 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ - ਇਕ ਆਰਥਕਤਾ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਆਰਥਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਈ।' ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਲਉ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ 255.7 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 99.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ 8 ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ) 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 51 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਲਾਉਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਹਨ, ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 57 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 216 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ 57 ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਐਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 416 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ 41 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੜਪਿਆ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
'ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਈ' ਦੇ
ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ
ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣ
(ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ) ਤਾਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ
ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ 'ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦ ਟਵੰਟੀਅਥ ਸੈਂਚੁਰੀ' ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ' ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫ਼ੋਰਬਸ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ, ਤਿਗਣੀ, ਚੌਗੁਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਪੂੰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ
ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ
ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁੱਟ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ
ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ
ਲੁੱਟ ਅਪਣੀ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉਤੇ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਨਸਲੀ,
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ
ਦਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਖੜੋਤ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ
ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ
ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਫ਼ੌਜ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ
ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ 92 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਠਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ
ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਭਰ
ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਹਨ। ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਦੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਖੁਦਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ
ਭਾਵ ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਇਸੇ ਹਾਲਤ
ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ
ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ
ਵਿਚ ਫ਼ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚੋਂ ਹੀ
ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਮਾਂਤਰੀ
ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 'ਦ ਵਰਲਡ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਆਊਟਲੁੱਕ
ਟਰੈਂਡਜ਼ 2016' ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ
ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ
42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢੰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਸਥਾਈ
ਕੰਮ, ਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੜੇ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਖਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1.10 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ
ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿਚ 1.77 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਵਿਚ 1.8 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
(ਬਾਕੀ ਕਲ)
ਸੰਪਰਕ : 93544-30211