ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 25 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ
ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ
ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ (ਜੀ.ਓ.ਸੀ.) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ
ਪੂਨੀਆ ਪਾਸੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਚੰਡੀ
ਮੰਦਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ
ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਧਾਂਤ : ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਸੰਨ 2004 ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ
ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ
ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ।
ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
ਨਿਯਮਾਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਰਤੱਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੈਕਸ਼ਨ 127 ਤੋਂ 132 ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ ਚੈਪਟਰ 7
ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾ 301 ਤੋਂ 327 'ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜਾਣ,
ਫਿਰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਖਣਾ, ਤੀਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਗੜਬੜੀ
ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ
ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ੌਜ
ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੱਭ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ
ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ 22
ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਲ
ਰਹੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ
ਵੱਧ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ. ਗੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ''ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ
ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ...।'' ਅੰਤ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 25
ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ
ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ
ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ? ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਜ਼ਾਹਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਨੋਖੀ ਦਾਸਤਾਨ: ਮੇਰਾ ਇਕ ਜੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਵਲਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,
ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ
ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲਟਨ 51 ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਣਛ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਰਕਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 10
ਫ਼ਰਵਰੀ, 1984 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਪਲਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਣਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਲਟਨ ਨੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਬੂਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ
ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਨ। ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ
ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਉਤੇ
ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਪੁਣਛ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ
ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਦਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 51
ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ.ਓ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗ਼ੈਰ
ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ?
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫ਼ੌਜ
ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੌਣ ਦੇਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ
ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਗੋਗੋਈ
ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ
ਸਜਣਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਲਟਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੈਨਾ
ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਬੇਦਰਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਾਕਮ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਅਜੇ ਤਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ
ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ
ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਗ਼ੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 0172-2740991
